देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना पर सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना पर सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून–ऋषिकेश फोर/सिक्स लेन परियोजना, जिसमें **सात मोड़ क्षेत्र** भी शामिल है, को लेकर पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण प्रेमियों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और सुझावों का राज्य सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है।

यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। परियोजना में वन्यजीव संरक्षण को विशेष प्राथमिकता देते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे हाथी अंडरपास तथा छोटे वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष कल्वर्ट जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मृत्यु की घटनाओं को रोकना है।

सरकार का स्पष्ट मानना है कि विकास आवश्यक है, लेकिन जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी कर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसी उद्देश्य से प्रमुख सचिव एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ पुनः विस्तृत संवाद स्थापित किया जाए।

उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, जब तक सभी पक्षों के बीच संतोषजनक सहमति और विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक **सात मोड़ क्षेत्र सहित** इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों के कटान पर रोक रहेगी।

उत्तराखण्ड की प्रकृति, जनभावनाएँ और प्रदेश का विकास—तीनों सरकार के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सरकार संवाद, सहमति और व्यापक जनहित के सिद्धांतों के आधार पर ही आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

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