कैबिनेट का बड़ा फैसला: ₹9,450 करोड़ की लागत से बिछेंगी नई रेल लाइनें, 4 राज्यों को सीधा फायदा
नई दिल्ली ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. सरकार ने ₹9,450 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 4 बड़े मल्टी-ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंजूरी दे दी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की नई लाइनें जोड़ी जाएंगी, जिसे साल 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
इस योजना के तहत देश के व्यस्ततम रेल रूटों में से एक हावड़ा-चेन्नई ट्रंक रूट पर दबाव कम करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी और चौथी लाइनें बिछाई जाएंगी. इसके तहत खड़गपुर से भद्रक (रानीताल) के बीच 173 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन बनेगी, जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में फैली है और इसकी अनुमानित लागत ₹3,352 करोड़ है. इसके अलावा ओडिशा राज्य के भीतर भद्रक से हरिदासपुर के बीच 75 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के विस्तार पर ₹1,583 करोड़ खर्च किए जाएंगे. वहीं ओडिशा के प्रमुख औद्योगिक और पोर्ट-लिंक्ड रूट कटक से पारादीप (बादबांधा) के बीच 72 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन के लिए ₹2,286 करोड़ मंजूर हुए हैं. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाले गुम्मिडीपुंडी से गुदूर के बीच 90 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के विकास पर ₹2,229 करोड़ की लागत आएगी.
रेलवे मंत्रालय के अनुसार, ये परियोजनाएं पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं ताकि देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके. यह परियोजनाएं 4 राज्यों के 8 जिलों से होकर गुजरेंगी, जिससे करीब 6,448 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और करीब 60 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. इन रूट्स के अपग्रेड होने से कोयला, लोहा, सीमेंट और खाद्यान्न जैसे जरूरी सामानों की आवाजाही आसान होगी और हर साल 76 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी. इससे ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क, चांदीपुर बीच और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील जैसे प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी. इस कदम से सड़कों पर ट्रकों की निर्भरता कम होगी, जिससे 13 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 65 करोड़ किलोग्राम की भारी कमी आएगी.
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