रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP) कार्यक्रम के तहत एक Competitive Composite Workshop का आयोजन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से विश्व बैंक समर्थित ‘रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP) कार्यक्रम के तहत एक Competitive Composite Workshop का आयोजन किया। इसका उद्देश्य उत्तराखण्ड सहित देश भर में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाना और लोगों को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना था।

कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे “एमएसएमई चैंपियंस योजना’ और ‘राष्ट्रीय एससी/एसटी हब योजना पर चर्चा की गई। इसके साथ ही RAMP कार्यक्रम की नई पहल “एमएसई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (MSE GIFT)”, “एमएसई स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी (MSE SPICE)”, “एमएसएमई ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग (TEAM)’ और ‘ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीमें फॉर डिलेयड पेमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में TREDS, ईएसजी (ESG) और वित्तीय सहायता से जुडी जानकारियां भी साझा की गईं।

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री विनय शंकर पांडेय, सचिव, मा० मुख्यमंत्री, एमएसएमई एवं औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड सरकार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 3.80 लाख एमएसएमई कार्यरत हैं, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 47 प्रतिशत का योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार RAMP कार्यक्रम के तहत एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा, स्थिरता और नवाचार बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर एमएसएमई को ऋण सुविधा, तकनीकी सहयोग और हरित उद्योगों की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

मंत्रालय की निदेशक सुश्री अंकिता पांडेय ने उत्तराखण्ड सरकार की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और कहा कि राज्य ने एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई TEAM पहल के माध्यम से डिजिटल व्यापार को बढावा दिया जा रहा है और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के जरिए एमएसएमई को नए बाजारों से जोड़ा जा रहा है। यह पहल राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को बाजार से जोड़ने का कार्य करेगी।

डॉ० सौरभ गहरवार, महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग ने कहा कि उद्यमियों को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए, ताकि वे अपने व्यवसाय के साथ-साथ अपने आकार को और बड़ा कर सके।

अनुपम द्विवेदी, संयुक्त निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार ने कहा कि मंत्रालय द्वारा राज्य में RAMP गतिविधियों का. प्रभावी क्रियान्वयन और एमएसएमई को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यशाला में SIDBI, NSIC. Invoicemart and Polestarre (ONDC Seller Network Participant) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और वित्तीय सहायता, डिजिटल व्यापार और क्षमता विकास से जुड़ी जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एमएसएमई उद्यमियों, उद्योग संघों, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आईएयू के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, सीआईआई के निदेशक गौरव लाम्बा, पीएचडीसीसीआई के निदेशक राजीव सिंह, लघु उद्योग भारती के केतन भारद्वाज, यूआईडब्ल्यूए के अध्यक्ष सुनील उनियाल, एसएएमयू के अध्यक्ष हरेन्द्र गर्ग, आईआईई के अध्यक्ष तरूण गोयल सहित अनेक उद्यमी कार्यशाला में उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन उत्तराखण्ड में एमएसएमई क्षेत्र की सतत और प्रतिस्पर्धी प्रगति के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।