कैबिनेट का बड़ा फैसला: दिल्ली और यूपी को मिली ₹14,115 करोड़ की दो बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने ₹14,115 करोड़ की कुल लागत वाली दो महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक की समस्या दूर होगी और उत्तर प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
दिल्ली में यातायात को सुगम बनाने के लिए ₹6,969.67 करोड़ की लागत से एक शानदार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके तहत द्वारका एक्सप्रेसवे (शिवमूर्ति इंटरचेंज) से दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज (नेल्सन मंडेला मार्ग) तक 8.1 किलोमीटर लंबी 6-लेन की सड़क बनाई जाएगी।
इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत साउदर्न रिज वन क्षेत्र के नीचे बनने वाली 3.14 किमी लंबी जुड़वां (ट्विन-ट्यूब) सुरंग है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना टनल बोरिंग मशीन (TBM) से इसका निर्माण होगा। द्वारका, गुरुग्राम और आईजीआई एयरपोर्ट से साउथ दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को अब महिपालपुर के भारी ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। सरकार ने इसे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को नया आयाम देते हुए ₹7,145.14 करोड़ की लागत से कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे (NH-34) के निर्माण को हरी झंडी दिखाई गई है। यह प्रोजेक्ट भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बेहद अहम हिस्सा है।
117.7 किलोमीटर लंबा यह हाईवे शुरुआत में 4-लेन का होगा, जिसे आगे चलकर 6-लेन किया जा सकेगा। इसके बनने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय साढ़े 3 घंटे से घटकर महज 1.5 घंटा रह जाएगा। यह हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कबरई के माइनिंग बेल्ट को सीधे जोड़ेगा। इससे इस क्षेत्र से खनिज पदार्थों और कृषि उत्पादों की ढुलाई बहुत तेज और सस्ती हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इसे 2.5 साल के भीतर तैयार करेगा।
ये दोनों परियोजनाएं देश में ‘शहरी गतिशीलता’ और ‘औद्योगिक लॉजिस्टिक्स’ को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।
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