दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला: ₹30 लाख से कम की ई-कारों पर 100% रोड टैक्स माफ, 2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर्स पर बैन
नई दिल्ली, 29 जून 2026: दिल्ली की सड़कों को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026’ (EV Policy 2.0) को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है यह नई नीति आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी, जो सीधे तौर पर आम वाहन खरीदारों की जेब को बड़ी राहत देने वाली है
इस नीति की सबसे बड़ी घोषणा ई-कारों को लेकर है। अब दिल्ली में ₹30 लाख या उससे कम कीमत वाली सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक कारों (Pure EV) पर लगने वाला 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दिया गया है । हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि हाइब्रिड (Hybrid) तकनीक वाले वाहनों को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है कार खरीदारों के अलावा दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों के लिए भी सरकार ने खजाना खोला है। नीति के पहले साल में नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹30,000 और थ्री-व्हीलर पर ₹50,000 की सीधी नकद सब्सिडी दी जाएगी ।
इस प्रोत्साहन राशि के साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एक बेहद कड़ा और दूरगामी फैसला भी लिया है। सरकार ने एलान किया है कि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल और स्कूटर) का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा । इसका मतलब है कि दो साल बाद दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ही खरीदे और रजिस्टर्ड किए जा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ सालों में दिल्ली के पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करना है।
इस नीति को जमीन पर उतारने के लिए सरकार charge स्टेशनों के नेटवर्क को भी दोगुना करने जा रही है, ताकि चालकों को ‘रेंज एंग्जायटी’ यानी चार्ज खत्म होने के डर से निजात मिल सके। ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि रोड टैक्स की 100% माफी और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के इस दोहरे फॉर्मूले से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में एक अभूतपूर्व उछाल देखने को मिलेगा और यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक नजीर साबित होगा।
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