उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसिएशन ने राज्य में फिल्मों की शूटिंग तथा क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना

एसोसियेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को रिंग रोड स्थित सूचना भवन में महानिदेशक सूचना एवं उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहन देने तथा फिल्मों को अनुदान प्रदान किए जाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना एवं उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में राज्य में आकर्षक फिल्म नीति–2024 लागू की गई है। इस नीति में राज्य के स्थानीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार एवं तकनीशियनों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।

श्री तिवारी ने बताया कि क्षेत्रीय फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों को राज्य में किए गए व्यय का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम दो करोड़ रुपये तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज़, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री एवं लघु फिल्मों को भी अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

श्री तिवारी ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव एवं फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार के उपक्रम एनएफडीसी (NFDC) से पत्राचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद की वेबसाइट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी स्थानीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, तकनीशियन एवं लाइन प्रोड्यूसर आदि का विस्तृत डाटा उपलब्ध कराया जाएगा।

उत्तराखण्ड फिल्म एंड म्यूजिक एसोसिएशन के संरक्षक श्री अनुज जोशी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बंशीधर तिवारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परिषद द्वारा क्षेत्रीय सिनेमा के हित में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में फिल्मों को अनुदान देने हेतु गठित समिति की बैठक में स्थानीय फिल्मों को अनुदान राशि प्रदान की गई, जिसके लिए क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े सभी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

जोशी ने राज्य में फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे स्थानीय फिल्म निर्माताओं एवं निर्देशकों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई बेहतर फिल्म नीति के परिणामस्वरूप प्रदेश में स्थानीय फिल्म निर्माण गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है।